National.नई दिल्ली, 25 फरवरी( हि.स.) प्रधानमंत्री नरेन्द्र के वर्ष 2022 सभी को आवास देने की परिकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में योगदान करने वाले सवा चार करोड़ सदस्यों का अपना घर होने का सपना सच पूरा होने जा रहा है।
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आगामी 11 मार्च को आने हैं जिसके बाद ईपीएफओ अपने सदस्य कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना घोषित कर सकता है। ईपीएफओ में 70 प्रतिशत से अधिक वे सदस्य योगदान करते हैं जिनका मासिक मूल वेतन 15 हजार रुपये से कम है इन कर्मचारियों को ही आवासीय योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से प्रारंभिक एकमुश्त भुगतान और मासिक किस्त चुकाकर अपने मकान का सपना सच कर सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ ने सदस्य कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना को अंतिम रूप दे दिया है। योजना के तहत ईपीएफओ अपने सदस्य कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान मकान खरीदने में मददगार की भूमिका निभाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं के साथ मिलकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी पड़ेगी। यह सोसायटी बैंकों और बिल्डरों या मकान विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करके कर्मचारियों को मकान खरीदने में सहायता प्रदान करेगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कम से कम 20 सदस्य होने जरूरी होंगे।
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सूत्रों के अनुसार सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र अथवा राज्य सरकारों की विभिन्न आवासीय स्कीमों को आपस में जोड़ने की इजाजत होगी। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में ईपीएफओ बैंकों को कर्मचारियों की साख और मासिक किस्त (ईएमआई) अदा करने की क्षमता का प्रमाणपत्र देगा लेकिन कानूनी विवाद की स्थिति में वह किसी भी पक्ष की पैरवी नहीं करेगा। बिल्डर, विक्रेता, बैंक और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को आपस में ही विवाद सुलझाना होगा। विवाद की स्थिति में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के प्रमुख के अनुरोध पर ईपीएफओ को सदस्यों के खाते से ईएमआई का भुगतान रोकने का अधिकार होगा।
