लखनऊ, 23 मई = प्रदेश सरकार ने महज 53 दिनों के भीतर 23 लाख 20 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। अभी गेहूं खरीद के लिए 15 जून तक का वक्त बचा है। अखिलेश सरकार में पिछले साल किसानों से महज सात लाख नब्बे हजार मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद की गई थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि सरकार की मंशा से जहां बिचौलियों के हौसले पस्त हुए हैं तो वहीं किसानों को उनकी लागत का सही मुनाफा भी मिला है। उन्होंने कहा कि हर साल की अपेक्षा इस बार गेहूं खरीद का काम पहली अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया था। इस बात के भी आदेश दिए गए थे कि क्रय केंदों पर किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और खरीद के काम में बिचैलियो को बिल्कुल दूर रखा जाए।
त्रिपाठी ने कहा कि पहली अप्रैल से अब तक हुई 23 लाख 20 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद से प्रदेश भर के करीब पांच लाख किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं। सरकार उनकी फसल की कीमत का करीब साढे़ तीन हजार करोड़ रूपए सीधे उनके खाते में भेज चुकी है। सरकार की इस कार्यशैली से उन किसानों को भी फसल की अच्छी कीमत मिल रही है जिनका गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीदा है।
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उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सरकारी क्रय केंद्रों की बदहाली और बिचैलियों के गठजोड़ के चलते किसानों की फसल की ना तो सरकारी कीमत मिल पाती थी ना ही खुले बाजार में उनको अच्छी कीमत दी जाती थी। सरकारी क्रय केंद्रो पर गेहूं की खरीद ना होने के चलते किसान अपनी फसल बाजार में औने पौने दामों में बेंचने को मजबूर होते थे। जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसान हित में बिचैलियों का ये गठजोड़ तोड़ दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि तमाम अन्य क्षेत्रों में भी सरकार इसी मंशा के साथ काम करने में जुटी हुई है और इसके बेहतर नतीजे भी सामने आने लगे हैं।
