नई दिल्ली, 18 जुलाई : देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्कूल बोर्डों के छात्रों की डिग्री, मार्कशीट सहित अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय अकादमिक भंडारण यानी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी (एनएडी) की स्थापना की है। सरकार ने डिजिटल पहल के तहत 24 X 7 ऑनलाइन स्टोर हाउस बनाया है।
यह जानकारी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि एनएडी में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, मार्क-शीट के साथ ही कौशल विकास के तहत दिए गए अकादमिक पुरस्कार भी दर्ज किए जा सकेंगे। एनएडी को संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को अधिकृत निकाय के रूप में नामित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि डिजिटल डेटाबेस के पंजीकरण और उपयोग के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, आधार की अनुपलब्धता की स्थिति में, एनएडी उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अद्वितीय एनएडी आईडी तैयार की जाएगी। यह एनएडी आईडी प्रत्येक छात्र को अपने अपने दस्तावेज देखने में सहायक होगी। इससे छात्रों को अपने शैक्षिक दस्तावेजों की मूल प्रति, फोटो कॉपी अथवा सत्यापित प्रति साथ रखने के झंझट से छुटकारा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि डिजिटल भंडारण में अकादमिक दस्तावेजों का रखरखाव न केवल इन्हें ऑनलाइन उपयोग, पुनर्प्राप्ति और सत्यापन को आसान बनाता है, साथ ही प्रमाण-पत्र और मार्क-शीट आदि के फर्जी इस्तेमाल पर भी अंकुश लगाने में मदद करता है।
उल्लेखनीय है कि सरकार की इस पहल के तहत देश के सभी छात्रों की डिग्री, मार्कशीट व अन्य दस्तावेज को राष्ट्रीय अकादमिक भंडारण में दर्ज करने के लिए एक एनएडी आईडी बनाया जाएगा। यह आईडी असल में डी-मेट की तर्ज पर बने खाते की तरह होगी। एनएडी पर देश के सभी भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), विश्वविद्यालय, कॉलेज सहित तमाम उच्च शिक्षण संस्थान छात्रों की सभी डिग्रियां और अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करेंगे।
